मुंबई –
सर्वोच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका रखडल्यात. त्यामुळे, इच्छुक कार्यकर्ते नाराज आहेत. खासदार, आमदार निवडून आले, मंत्री, पालकमंत्री झाले. आता आम्हाला कधी पद मिळणार ? असा सवाल चर्चेतून पुढे येऊ लागलाय.
प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात.विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.
काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्यानं तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केलीय.
