गेवराई – बीड : सुभाष सुतार : कालवा नामशेष होऊ लागला होता. सरकारचे दूर्लक्ष झाले होते. यंत्रणाच कोलमडून पडली होती. त्यामुळे, उजव्या सारखा अत्यंत उपयोगाचा सिंचनाचा प्रकल्प कालौघात टिकून राहील की नाही ? असा यश प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर, मायबाप सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण आले. साडे-पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करून, उजव्या कालव्याचे नवनिर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, लय नादर झाल. अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया कालवा क्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
पैठण च्या नाथ सागरावर अवलंबून असलेला उजवा कालवा बीड जिल्ह्य़ातील शेतकर्‍यांची जीवन वाहिणी असून, सिंचनाच्या सोयीने अत्यंत उपयुक्त असा हा प्रकल्प 0 ते 132 किलोमीटर अंतरावर विस्तारलेला आहे. 132 किलोमीटरचा उजवा - डावा परिसर बारा महिने ओलिताखाली येतो. या क्षेत्रात उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची आवर्तन सोडून शेत जमीन भिजवली जाते. त्यामुळे, हजारो हेक्टर क्षेत्रातील शेत जमीन उजव्या कालव्यावर अवलंबून आहे. परंतु , दहा बारा वर्षांपासून या कालव्याकडे दूर्लक्ष झाले. परिणामी, सिंचन क्षेत्र कमी झाली. कालव्याची उपयोगिता कमी होत गेली. गोरगरीब शेतकर्‍यापर्यंत पाणी जाईना. टेल पर्यंत ची यंत्रणाच कोलमडून पडल्याने, कधी काळी कालवा होता. असे म्हणायची वेळ आली. यापुढे कालवा नावालाच राहील. अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. एक दोन वेळा तात्पुरती दुरूस्ती करून, काडीने मलम लावण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचा फायदा मात्र झाला नाही. अखेर, सरकारला उशिरा का होईना जाग आली. अस म्हणतात की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठवाड्यात वाॅटर ग्रीड पद्धतीने सिंचन प्रकल्प उभे करायचे आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुक निकालानंतर पून्हा तेच मुख्यमंत्री होतील आणि मराठवाड्यातल्या सिंचनावर ते जातीने लक्ष देतील, अशी लोक भावना होती.परंतु , चित्र उलटे झाले. त्यामुळे, त्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. आता, तेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याच काळात उजव्या कालवा दुरूस्तीला मोठा निधी मिळाला. तत्कालीन मंत्री, संभाजीनगर चे खासदार संदिपान भूमरे पाटील, गेवराई [ बीड ] चे तत्कालीन आमदार लक्ष्मण पवार यांनी पाठपुरावा करून निधीची तरतूद केली. स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे, उजव्या कालव्याच्या नवनिर्माणासाठी जवळपास साडे पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. वर्षांपासून कंत्राटदाराने काम सुरू केले आहे. दरम्यान, कालवा नामशेष होऊ लागला होता. सरकारचे दूर्लक्ष झाले होते. यंत्रणाच कोलमडून पडली होती. उजव्या सारखा अत्यंत उपयोगाचा सिंचनाचा प्रकल्प कालौघात टिकून राहील की नाही ? असा यश प्रश्न उभा राहीला होता. अखेर, सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण आले. या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, लय नादर झाल. अशा उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया कालवा क्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या आहेत. सरकारचे कालवा धोरण, शेतकर्‍यांच्या दारावर सिंचनाचे तोरण बांधायला फायद्याचे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
[ भाग – 3 ]
