प्रस्तावना –
“शाळा ही मुलांचे भवितव्य घडविणारी कार्यशाळा आहे” असे म्हटले जाते. पण, दुर्दैवाने आजही अनेक बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत. भारतासारख्या लोकशाही देशात शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ लागू असतानाही अनेक मुलांना शाळेत जाण्याची संधी मिळत नाही किंवा ती मिळूनही ती मुले नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहत नाहीत. अशा शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेणे, त्यांना पुन्हा शिक्षण प्रवाहात आणणे व त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देणे हे समाजाचे, शिक्षकांचे आणि शासनाचे कर्तव्य आहे.
शाळाबाह्य होण्याची कारणे- आर्थिक कारणे – दारिद्र्यामुळे मुलांना शेतमजुरी, वीटभट्टी, बांधकाम, कापूसतोडणी यासारख्या कामात गुंतवले जाते.
• स्थलांतर – कुटुंबे उपजीविकेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात व त्यामागे मुलांचे शिक्षण बळी पडते.
• कौटुंबिक कारणे – पालकांचे अशिक्षितपण, शिक्षणाबाबत उदासीनता किंवा असमर्थता.
• सामाजिक कारणे – बालविवाह, परंपरा-कुप्रथा, मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष.
• आरोग्य व शारीरिक कारणे – आजारपण, अपंगत्व किंवा विशेष शैक्षणिक गरजा.
• शैक्षणिक कारणे – लांब अंतरावर शाळा असणे, वाहतुकीची सोय नसणे, आकर्षक उपक्रमांचा अभाव, अभ्यासात मागे पडल्याने शाळेतील कंटाळा.
कारण परिणाम –
आर्थिक कारणे मुलांना मजुरीसाठी पाठवले जाते, शाळेत जाणे बंद होते.
स्थलांतर मुलांचे शिक्षण खंडित होते, नवीन शाळेत प्रवेश होत नाही.
सामाजिक कारणे बालविवाह व कुप्रथा यामुळे विशेषतः मुलींचे शिक्षण थांबते.
आरोग्य कारणे आजारी किंवा अपंग मुलांना शाळेत जाणे कठीण जाते.
शाळाबाह्य मुलांचा शोध – एक मोहीम
राज्यातील समता विभाग आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जातात.
• शिक्षक, ग्रामपंचायत, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका यांच्या मदतीने गावोगावी घरभेटी व सर्वेक्षण केले जाते.
• स्थलांतरीत कामगारांच्या वस्त्या, तांडे, झोपडपट्ट्या यामध्ये विशेष भर दिला जातो.
• बालरक्षक टीम – महाराष्ट्र या उपक्रमातून हजारो शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्यात आले आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे वर्गीकरण
३ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची नोंद व ओळख पुढीलप्रमाणे केली जाते –
- 1. कधीच शाळेत न गेलेली मुले – ज्यांनी एकदाही शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही.
- 2. अनियमित उपस्थिती असलेली मुले – एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ शाळेत अनुपस्थित राहणारी मुले.
शिक्षकांची भूमिका
• गावातील सर्वेक्षण करून एकही मूल वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे.
• पालकांशी संवाद साधून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे.
• मुलांना शाळेत आणून आकर्षक व आनंददायी शिक्षण वातावरण उपलब्ध करून देणे.
• शाळेत आलेल्या मुलांच्या नियमित उपस्थितीसाठी पाठपुरावा करणे.
• स्थलांतरीत मुलांसाठी इतर शाळांशी समन्वय साधून प्रवेश व सातत्य राखणे.
उपाययोजना
• शाळाबाह्य मुलांचा वार्षिक शोध व नोंदणी.
• स्थलांतरीत बालकांसाठी विशेष स्थलांतरीत शाळा किंवा मोबाइल शाळा.
• शिक्षणासोबत खेळ, कला, संस्कारवर्ग, बालसभा यांसारखे आकर्षक उपक्रम.
• जनजागृती मोहीमा – पालकसभा, ग्रामसभा, नाट्यप्रयोग, पोस्टर स्पर्धा इत्यादीद्वारे शिक्षणाचे महत्त्व समजावणे.
• ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, स्थानिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून सहकार्य व सामाजिक सहभाग वाढवणे.
• शाळेत दाखल झालेल्या मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शालेय साहित्य, शालेय पोषण आहार उपलब्ध करून देणे.
निष्कर्ष
शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेणे व त्यांना पुन्हा शाळेत आणणे हे काम केवळ शासनाचे वा शिक्षकांचे नसून ते संपूर्ण समाजाचे आहे. शिक्षण हेच गरीबीचे, अज्ञानाचे व असमानतेचे बंधन तोडणारे प्रभावी साधन आहे.
👉 जर प्रत्येक गावातील, प्रत्येक केंद्रातील शिक्षक आणि स्थानिक नागरिकांनी आपली जबाबदारी ओळखली तर राज्यात ‘शून्य शाळाबाह्य मुलांचे उद्दिष्ट’ गाठणे अशक्य नाही.
👉 आज आपण एका मुलाला शाळेत आणले तर उद्या तोच मुलगा डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, अधिकारी बनून समाजप्रगतीत मोलाचा वाटा उचलू शकतो.
👉 म्हणूनच ‘एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही’ हा संकल्प प्रत्येकाने दृढपणे करणे गरजेचे आहे.
लेखक : नरेंद्र मनोहर कांबळे
(पदवीधर शिक्षक),
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तरोडा
सदस्य, राज्यस्तरीय बालरक्षक टीम – महाराष्ट्र
