बरोबर शंभर वर्षापूर्वी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे कुटुंब पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई च्या दिशेने पायपीट करीत निघाले होते. तेव्हा अण्णाभाऊ साठे तरुण अवस्थेच्या उंबरठ्यावर होते. दर मुक्काम, दर कोस करीत अण्णाभाऊंनी मुंबई गाठली होती.त्या ऐतिहासिक क्षणाची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे, मराठ्यांचा “पुण्य पुरूष” मनोज जरांगे-पाटील गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्या, या मागणीला घेऊन मुंबईला निघाला आहे. 27 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता जरांगे-पाटील यांचा ताफा अंतरवाली सराटी जि. जालना येथून निघून, शेकडो मराठे शेवगाव मार्गे पुणे आणि तिथून मुंबई च्या आझाद मैदानावर एकत्र येतील. त्या आधीच सरकार काही मार्ग काढते का, हे ही लक्षात घ्यावे लागेल. मात्र, विषय किचकट असल्याने सरकार विरूद्ध मराठा संघर्ष होण्याचीच शक्यता जास्त दिसते.
गेल्या तीन वर्षांपासून मनोज जरांगे-पाटील आणि महाराष्ट्र सरकारचा संघर्ष सुरू आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्या, ही प्रमुख मागणी आहे. वास्तविक पाहता मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आताच आलाय, अशातला भाग नाही. अनेक
मराठा नेते , संघटनेच्या माध्यमातून, तीस-चाळीस वर्षापासून आरक्षणाचा हा प्रश्न लावून धरलेला आहे. मराठ्यांना आरक्षण, हा वादाचा विषय होऊ शकत नाही. परंतु, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. एसीबीसी, ईडब्लू एस या शिवाय मराठा समाजा साठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्यात. मात्र, जरांगे-पाटील ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या,यावर ते अडून बसलेत. 50% वर आरक्षण जाऊ देता येत नाही. केन्द्र आणि राज्याने एखादा निर्णय जरी घेतला तरी तो पून्हा कोर्टात टिकला पाहिजे. कायदेशीर कागदावरची प्रक्रिया आणि आपण जे बोलतो, त्या मध्ये खूप अंतर आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या अधिकारात मराठा समाजाच्या नेत्यांनी केलेली मागणी रास्त आहे. या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहता येईल. कळीचा मुद्दा हा आहे की, मराठ्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. या मतापर्यंत सगळेच राजकीय पक्ष आले आहेत. परंतु , मराठ्यांना थेट ओबीसीतून [ ऑदर बॅकवर्ड क्लास ] आरक्षण हवय. त्यामुळे, खरी अडचण निर्माण झालेली आहे. मराठा समाजातल्या कुणबी म्हणून घेणाऱ्या मराठा समाजाला आरक्षण आहे. उर्वरित मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, ही प्रमुख मागणी घेऊन; मनोज जरांगे-पाटील लढत आहेत. समाजा विषयी अचल निष्ठा, समाजासाठी अपार परिश्रम, हे दोन मूल्य सांभाळून जरांगे-पाटील लढत आहेत. तीन वर्षाच्या कालखंडात त्यांना प्रचंड शारिरीक त्रास झाला. ते गंभीर आजारी ही पडले. तीन वेळा आमरण उपोषण केल्याने त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती. एवढा चिवट मराठा लीडर आजपर्यंतच्या चाळीस-पन्नास वर्षात झाला नाही, होणार की नाही, माहित नाही. प्रत्येक समाजाच्या हितासाठी प्रत्येक समाजाचा पुढारी नेता झाला. नंतर, तो एकटा नेता मोठा झाला. आमदार, खासदार, मंत्री झाला किंवा सरकारला मॅनॅज झाला. समाजाला मिळाले तर मिळाले, स्वतःचा, आप्तेष्ट ,चेले-चपाट्यांचा
उद्धार करून नामानिराळे झालेल्या पुढाऱ्यांची चांदा ते बांदा यादी तयार होईल. हा दुर्लक्षित, न करता येणारा इतिहास आहे.
आरक्षण 50% च्या पुढे जाऊ देऊ नका, अशी संविधानाची चौकट सांगते. वास्तविक, काही राज्यात ते पन्नास टक्क्याच्या पुढे गेलेले आहे.
परंतु, तामिळनाडूतील एससी प्रवर्गाची संख्याच अधिक आहे. त्यामुळे,तिथे आरक्षणाची टक्केवारी वाढली. त्या प्रकरणात ही कायदेशीर लढा सुरू आहे.
त्यामुळे, हा कायदेशीर, किचकट विषय आहे. मराठ्यांना थेट ओबीसीतून आरक्षण देता येईल का ? या विषयावर संशोधन सुरू आहे. वेगवेगळया व्यासपीठावर मराठा आरक्षणावर कायदेपंडित काथ्याकूट करताहेत. राणे समितीने दिलेले 16% आरक्षण टिकले नाही. हा विषय समजून घेणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र आरक्षण देता येईल का, या दृष्टिकोनातून मराठा आरक्षणाकडे पाहण्याची गरज, काहीजण व्यक्त करताहेत. ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका,म्हणून ओबीसी नेते आक्रमक आहेत. स्वतंत्र आरक्षण द्या, अशी भूमिका ओबीसींची आहे. त्यामुळे, मराठा- ओबीसी संघर्ष सुरू आहे. आरक्षण विषय जातीच्या आधारावर स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. तो सामाजिक न्याय, या संदर्भाने दिलेला आहे. त्यामुळे, एखाद्या समाजाला न्याय देत असताना, अन्य एखाद्या छोट्या समुहाचे नुकसान होणार नाही. याकडे ही लक्ष देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
हे आधी समजून घेण्याची गरज आहे. मराठा समाजाचा आधी ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा लागेल, त्यानंतरच त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता-घेता येईल. जातीच्या आधारावर ते शक्य नाही. ही गोष्ट कायदेपंडितांना माहित आहे. परंतु, मराठा समाज आरक्षण विषयावर आक्रमक झालेला आहे. त्यामुळे, नेमकी भूमिका मांडण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही.
जरांगे-पाटील यांच्या सारखा बेडर लीडर मराठा समाजाला लाभला. आजवरच्या आंदोलनातून मराठा समाजाला फायदा झालेलाच आहे. कुणबी असून ही, ज्यांना आजवर लाभ मिळाला नाही. त्या मराठा समाजातील कुणबींना न्याय मिळाला आहे. हे जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचे यश म्हणावे लागेल. कधी काळी, मागसवर्गीय शब्द उच्चारला तरी सवर्ण म्हणून घेणाऱ्या लोकांच्या कपाळावर आठ्या पडायच्या; आता मात्र काळ बदलला आहे. प्रत्येक घटकातील लोकांना वाटते की, आपल्या ही समाजाला आरक्षण मिळाले तर उद्याची पिढी पुढे जाईल, त्यांना आरक्षणाचा लाभ होईल. देशात आजही, छोट्या छोट्या जाती-जमातीची माणसे आरक्षणापासून कोसो दूर आहेत. त्या घटकांपर्यंत आरक्षणाची फळे गेली नाहीत, हे कटू सत्य आहे. देशात आरक्षण प्रश्नावर अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र,
आंदोलन कशी मोडीत काढायची, या मध्ये राजकीय पक्ष, सरकारे पारंगत असतात. मागच्या कालखंडात डोकावून पाहिले म्हणजे, लक्षात येते. फोडा आणि झोडा, ही निती नवी नाही. परंतु, आंतरवाली जि.जालना येथे सुरू झालेले मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सरकारला मोडीत काढता आले नाही. हे वास्तव आहे. उलट, सरकारला हे आंदोलन हाताळता आले नाही. आंतरवाली सराटीत पोलीसांनी अमानुष लाठीचार्ज केला. एक मिनिटाचा लाठीचार्ज आणि तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने, मराठा समाज एकवटला. जरांगे-पाटील विजयी झाले. सरकार हारले. खर तर, सरकारने जाहीर माफी मागून, चूक कबूल करायला हवी होती.
गेल्या काही वर्षांत दोन मुख्यमंत्री होऊन गेले. श्री उद्धव ठाकरे आणि एकनाथराव शिंदे या दोघांनीही आश्वासने दिली. काही योजना जाहीर केल्या. मात्र, आरक्षण विषय ऐरणीवर राहीला. आता मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस आहेत. या आधी मराठा समाजासाठी योजनेच्या माध्यमातून चार चांगल्या गोष्टी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केल्या आहेत. हे कबुल करावे लागेल. जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यापासून,
जरांगे-पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सुसंवाद नाही. जरांगे-पाटील देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख करतात. त्यांच्या विषयी खालच्या पातळीवर जाऊन त्यांनी टिका केली. याचा सर्वाधिक फायदा फडणवीस यांनाच झाला. ओबीसीने भाजपाच्या बाजुने कौल दिला. त्यामुळेच, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ शकले.
आता ही, जरांगे-पाटील एकट्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टिका करत आहेत. मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुळेच आरक्षण मिळत नाही. असा आरोप ते करीत आहेत. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रात आघाडी सरकार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पदावर दोन मराठा समाजाचे नेते आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुळे आरक्षण मिळत नसेल तर, या दोघांनी राजीनामा द्यावा, ही गोष्ट जरांगे-पाटील यांना समजायला हवी. किंवा, अजित दादा आणि एकनाथराव शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. आजवर आणि आता ही, शरद पवार, अशोकराव चव्हाण , विखे पाटील, देशमुख, अजित दादा पवार, कोल्हापूर चे राजे, एकनाथराव शिंदे अशी लांबलचक मराठा नेत्यांची घराणी राज्य करते आहे. त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काय केले ? हा यक्ष प्रश्न उभा राहतो.
जरांगे-पाटील यांनी ही एकट्या फडणवीस यांना जबाबदार न धरता, दोन उप मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे,तो ही एकेरी भाषेत. उलट , एकनाथराव शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेचे काय झाले ? अजित दादा मराठा आरक्षणावर का बोलत नाहीत. त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे. एकट्या मुख्यमंत्र्यांना टारगेट करणे, योग्य नाही. ते लोकांना आवडणार नाही. त्यातुन, आणखी चुकीचा संदेश जाईल. अल्पसंख्यांक मुख्यमंत्री नकोय का ? त्यामुळे, घटनेने दिलेल्या अधिकारात कोणीही आंदोलन करू शकतो, मुंबई च्या आझाद मैदानावर जाऊन भूमिका मांडू शकतो. सरकार कुणालाही अडवू शकत नाही. मराठ्यांचा नेता त्यासाठी मुंबईच्या दिशेने निघणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजाचा संघर्ष अटळ आहे. यातून मार्ग निघाला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात ताण – तणावाचे ढग दाटून आलेत. मराठ्यांचा पुण्य पुरूष मुंबईच्या दिशेने निघणार आहे. पून्हा संघर्ष होणार की काही मार्ग निघणार, हा खरा प्रश्न आहे.
सुभाष सुतार, पत्रकार गेवराई-बीड
