पीएच.डी सारख्या प्रवेश प्रक्रियेत अंदाधुंद कारभार केला जात आहे. विशिष्ट यंत्रणा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कारभारात हस्तक्षेप करत आलेली आहे. विद्यापीठात बसलेल्या तथाकथित दलालांनी ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे, सामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही. विद्यापीठातली चांगली माणसे, स्वतःहून बाजुली बसली आहेत. त्यांना मर्यादा आहेत. विद्यापीठातली शैक्षणिक दलदल उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय त्यांना तरी काय पर्याय आहे. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्रातल्या विविध विद्यापीठात पीएच.डी प्रवेश परीक्षा झाली. त्याचे निकाल लागले. निकालानंतर मेरीट याद्या लागल्या. त्या नुसार, पात्र विद्यार्थ्यांना आर.आर.सी. [रिसर्च कमिटी] साठी बोलावण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी विषय [ सेनाॅपसीस ] तयार केला. मुलाखती पार पडल्या. मात्र, नियमांना डावलून निवडी जाहीर करण्या आल्यात. आरक्षणाच्या आधारावर यादी तयार करण्यात आली नाही. सोयीनुसार यादी जाहीर झाली. काही ठिकाणी रिसर्च कमिटीने वेडेपणाच दाखवला. उदाहरणार्थ, एका विषयासाठी एकशे दहा विद्यार्थी मुलाखतीला [आरआरसी] बोलावले आणि दहा विद्यार्थ्यांची पीएच.डी नोंदणीसाठी यादी जाहीर केली. मग, शंभर विद्यार्थ्यांनी काय करायचे ?
गांधी बाबांच्या दर्शनावर निवडी करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे. त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
काही विद्यापीठा मध्ये सुलतानी कारभार चालतो. विद्यार्थ्यांच्या मताला तिथे काहीच किंमत नाही. दादागिरी केली जाते. कुलगुरू आणि त्यांचे चेले-चपाटे कारभार पाहतात.
विद्यापीठाच्या अनागोंदी कारभारा विषयी काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाचे दाद वाजवले आहे. मा. न्यायाधीशांनी विद्यार्थ्यांची बाजे एकूण घेतली आणि विद्यापीठाचे कान धरले आहेत.
मा.न्यायाधीश मनीष पितळे,वाय.जी. खोब्रागडे यांनी पीएच.डी संदर्भात आलेल्या अर्जावर चिंतन करून, विद्यापीठाच्या प्रमुखाला थेट सवाल विचारला आहे. पीएच.डी ची प्रवेश प्रक्रियाच रद्द का करू नये ? या मुळे, विद्यापीठाच्या कारभाराचे पितळ उघडे पाडल्याचे दिसते. पीएच.डी.ची प्रवेश प्रक्रिया रद्द का करू नये ? असा प्रश्न करून, खंडपीठाने प्र-कुलगुरुला सविस्तर खुलासा मागविला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ‘आरआरसी’ समितीचे चेअरमन तथा प्र-कुलगुरू यांनी दोन आठवड्यात खुलासा दाखल करण्याचे निर्देश , गेल्या आठवड्यात दिले आहेत. ऑक्टोबर मध्ये सुनावणी आहे. प्र-कुलगुरूंना प्रतिवादी करा, पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने प्रतिवादी करावे आणि त्यांना नोटिसा बजावाव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे. पेट परीक्षा पार पाडल्यावर, काही ठिकाणी पीएच.डी परीक्षा विभागाने कोणतेच नियम पाळले नाहीत. ना, आर.आर.सी घेतली ना, विद्यार्थ्यांना निकाल, मेरीट यादी कळवली. तुम्ही तुमचे पहा, आम्ही कधीही निकाल लावू, यादी लावू, एवढा बेमुर्वत पणा परीक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवला आहे. अनेकांना टेबलाखालून पीएच.डी रजिस्ट्रेशन करण्याची संधी दिल्याची चर्चा आहे.
विद्यापीठ परीक्षा फीस कशाचे घेते, विद्यार्थ्यांकडून फीस च्या नालाखाली
भीक मागता. मग, किमान पेट पात्र विद्यार्थ्यांना मेल पाठवून नोटिफिकेशन पाठवायला तुमच्या हातांना रोग उठतो का ? हा, केवढा अन्याय आहे. वर्षानुवर्ष कुळ लावून बसलेले विद्यापीठातली गेंडा वृत्ती कायदेशीर ठेचून काढली पाहिजे.शैक्षणिक प्रवाहातले महत्त्व कळायला लागल्यापासून ,शिक्षणाच्या प्रवाहा पासून दूर असलेला गोरगरीब घटक शिक्षण घेऊ लागला आहे. त्यामुळे, सर्वच घटकाची मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे. किमान स्पर्धा सुरू झाली. पंधरा – वीस वर्षांपूर्वी विद्यापीठ, महाविद्यालय स्तरावर मनमानी कारभार झाला. पीएच.डी सारख्या पदव्या पैसे फेकून मिळवता आल्या, पदवी, पदव्युत्तर विषयात मार्क वाढवून घेता आले. ही सगळी झुंडशाही विद्यापीठातून चालायची, काही प्रमाणात आजही चालूच आहे.
चौथा स्तंभ म्हणून, मिडीया कडे पाहिले जाते. मात्र, बहुतांश विद्यापीठात पत्रकारिता [मास कम्युनिकेशन ]
विषयाच्या जागाच नाहीत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मास कम्युनिकेशन विषयाच्या जागा असू नयेत, केवढी मोठी शोकांतिका आहे. हेच चित्र, महाराष्ट्रातल्या अन्य विद्यापीठात आहे. काही विद्यापीठांनी पेटच्या परीक्षा घेतल्या. मात्र, पेट पात्र विद्यार्थ्यांना गाईड नाही म्हणून रजिस्ट्रेशन करता आले नाही. विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभार संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. पीएच.डी प्रवेश प्रक्रियेत ही, गोंधळ झाल्यानेच विद्यार्थ्यांना मा. न्यायालयात जावे लागले.
सदरील, याचिकेवर १६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. काही बहाद्दर विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यात. त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. विषयांसाठी पीएच.डी. ला प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश देताना ‘एक्झम्पटेड कॅटेगिरी’ आणि ‘एन्ट्रन्स कॅटेगिरी’तील विद्यार्थ्यांचे पन्नास- पन्नास टक्याचे प्रमाण पाळले नाही. गुणवत्ता विचारात न घेता जादा गुण असलेल्या “पेट” पात्र विद्यार्थ्यांना डावलून कमी, अपात्र गुण असणाऱ्यांना प्रवेश दिल्याचा आरोप केला आहे. त्यात तथ्य असल्याशिवाय मा. कोर्टाने ॲक्शन घेतली असावी. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठाच्या पीएच.डी च्या कार्यपद्धतीची चौकशी झाली पाहिजे.
गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून, ॲड.
महेश भोसले, नेहा कांबळे, शिरीष कांबळे, पाटील यांनी कायदेशीर पणे उभारून, मोठी भूमिका पार पाडली आहे. मा. न्यायालयात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध नेमकी काय भूमिका मांडते. याकडे, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष आहे. विद्यापीठात बसलेल्या दलालांची आता खैर नाही. एवढे मात्र निश्चित आहे.
सुभाष सुतार, पत्रकार
गेवराई-बीड
