शिवसृष्टी परिसराने घेतला मोकळा श्वास,असा मथळा असलेली बातमी [ न्यूज ] बुधवार ता. 25 रोजी मराठवाड्यातल्या विविध वर्तमानपत्रात [ पेपरात ] झळकली.
बीड [ मराठवाडा ] च्या मुख्य चौकात, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या बाजुलाच
शिवसृष्टीचा परिसर नजरेत पडतो. त्या परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात बसलेल्या व्यावसायिकांना हुसकावून लावले आहे. बहुतेक, मंगळवारी कारवाई झाली. राजे शिवछत्रपतींनी रयतेला अभय दिले. त्यांच्या अन्नापाण्याची व्यवस्था केली. आपल्या महाराष्ट्राचे ते आराध्यदैवत आहे.
त्यामुळे, या परिसरातील व्यावसायिकांवर पोलिस प्रशासने कारवाई केली. त्या बद्दल काहीच म्हणायचे नाही. ते कायद्याचे रक्षक आहेत. त्यांना तो अधिकार आहे. वास्तविक, नगर परिषदेच्या सांगण्यावरून सदरील कारवाई झाली असावी. कारण ,अतिक्रमण हटावचा विषय, नगर परिषदेच्या चौकटीत येतो. आदर्श सरपंच, भास्करराव पेरे पाटील यांच्या भाषणातला एक संदर्भ आहे. सरकार – प्रशासन सांगते की, इथे थुंकू नका..! त्यावर, पेरे पाटील म्हणाले की, अरे मग वाघा…कुठे थुंकायचे. तेवडे तरी सांगा ना..! त्यांनी विचारलेला हा साधा प्रश्न आहे. मात्र, त्या मागचा उद्देश समजून घेण्याची गरज आहे.
याच अर्थाने, शिवसृष्टीच्या परिसरात स्वतःच्या खर्चातून लहान-मोठा उद्योग-व्यवसाय करून, परिवाराची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या बेरोजगारांना आणखी बेरोजगार करणारी कृती योग्य आहे का ? हा प्रश्न आहे. या ठिकाणी छोटे-छोटे हातगाडे उभे असायची. तिथे वडापाव, डोसा, मेदू वडा, पकोडे, भजी, पाणी पुरी, व्हेज बिर्याणी, इ. चविष्ट पदार्थ, अल्प दरात मिळायची. ग्रामीण भागातील गोरगरीब लोक बीडला काही कामा च्या निमित्ताने येत – जात असतात. त्यांना या नाश्ता सेंटरचा मोठा आधार होता. आपण गरीब, आपले होटेल ही गरीब, तिथे आपली सोय लागते. खिशाला परवडणाऱ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. दोन घास खाऊन, पोटात पोटभर पाणी घालून, सरकारी काम आटोपून
घर जवळ करणाऱ्या अनेकांना, हे ठिकाण परवडत होते. परंतु , नियमांच्या बांध घालून, पोलीस बांधवांनी बेरोजगारांना हटविले आहे. मात्र, त्यांची एखादी बैठक घेऊन, त्यांना व्यवस्थित कसे उभे राहता येईल, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायची गरज होती. नाही तरी, पोलीस अधिकाऱ्यांनी “व्यवस्थित समजावून” सांगितल्यावर भले भले एका रांगेत उभे राहतात. या व्यवसायिकांनी पोलीसांनी सांगितलेले सर्व नियम फाॅलो केले असते. दुसरी गोष्ट, हातगाडीवर व्यवसाय करणारांनी लक्ष्मण रेषा ओलांडून पुढे जावुच नये, थेट रस्त्यावर आल्यावर रहदारीला अडथळा निर्माण होतोच. पून्हा पोलीस अधिकारी दखल घेत नाहीत. नगर परिषद काही करत नाही. अशी ओरड सुरू होते. त्यामुळे, छत्रपती शिवाजीमहाराज चौकात झालेली कारवाई योग्य असली तरी देखील,
मध्यम मार्ग काढायची गरज होती. मात्र, थेट कारवाईच झाल्याने रोजगार बुडाला आहे. आधीच बेरोजगारी आहे. सरकारी नौकरी नाही. घर प्रपंचा साठी काहीतरी करावेच लागते. गैर मार्गाने दहा-पाच रू कमावण्या पेक्षा, मेहनतीने कमावणाऱ्या बेरोजगार तरूणांना पोलीसांनीच अभय द्यायला हवे ,किंवा सार्वजनिक जागांचे ऑडिट करून, तिथे बेरोजगारांना संधी द्यायची जबाबदारी नगर परिषदेने पार पाडली पाहिजे. बीडच्या सर्व पक्षीय युवा पुढाऱ्यांनी एकत्र येऊन, अशा महत्त्वाच्या विषयावर तोडगा सुचवला पाहिजे. हातावर पोट असलेल्या युवकांचा रोजगार हिसकावून घेऊ नका. अनेकजण चांगली शिकलेली मुल असतात. अगदी, डिएड, बीएड, एमएड, झालेली मुले कष्ट करून कुटुंबाला आधार देतात. ही मुले, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारी, निम सरकारी जागेवर तात्पुरत्या स्वरूपात बसत असतील तर, त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे की नाही ? हा यक्ष प्रश्न आज बीडच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शेवटी, मायबाप सरकार, प्रशासनाला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो. हे मान्य करून, सन्मार्गाने जगणाऱ्यांची दखल ही, त्यांनीच घ्यावी, अशी किमान अपेक्षा असते. हा आशावाद त्यांनीच शाश्वत स्वरूपात समजून घ्यावा, पेटलेली चुल विझवू नका, त्या पेक्षा त्या चुलीला नियमानुसार जागा देऊन, तिला पेटते ठेवा. बघा, पटतय का ? नवनिर्वाचित एसपी श्री. नवनित कांवत [ आपीएस ] यांच्या कोर्टात हा प्रश्न आहे. तिथे न्याय मिळाला तर दुधात साखर..! अब्राहम लिंकन म्हणायचे कष्टाने कमावलेला एक छदाम ही लाख मोलाचा असतो.
सुभाष सुतार, पत्रकार
बीड
