गेवराई – बीड : सुभाष सुतार : पैठण धरणाच्या उजव्या कालव्यावर चार जिल्ह्य़ातल्या, पाच तालुक्यातील शेत जमीन ओलिताखाली येते. गेल्या काही वर्षांपासून पाणी पट्टीचा आकडा वाढत गेल्याने, पाच तालुक्यातील शेतकरी बापाकडे जवळपास 22 कोटी रुपयांची पाणी पट्टी थकलेली आहे. त्यामुळे, ही पाणी पट्टी कोणी भरायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
पैठण नाथसागरच्या पायथ्याला उजवा - डावा कालवा आहे. उजवा कालवा 0 ते 132 किलोमीटर अंतरावर आहे. उजवा कालवा क्षेत्रात चार जिल्ह्य़ातल्या पाच तालुक्यातील शेती पाण्याखाली येते. संभाजीनगर, नगर, जालना, बीड जिल्ह्य़ातील पैठण, शेवगाव, अंबड, माजलगाव आणि गेवराई तालुक्यातील काही शेती उजव्या कालव्यावर अवलंबून आहे.शेत पिकांना आवश्यक तेव्हा खरीप- रब्बी हंगामात जायकवाडी धरणातून पाण्याची आवर्तन सोडण्यात येतात. त्यासाठी, शासन स्तरावरून पाणी पट्टी आकारली जाते. सुरूवातीचे अनेक वर्ष पाणी पट्टी भरली जात होती. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीत पाणी पट्टी भरायला अडचणी आल्याने, पाणी पट्टीची बाकी वाढत गेली. कालव्याचा सर्वाधिक भाग बीड जिल्ह्य़ातील गेवराई तालुक्यात आहे. त्यामुळे, या परिसरातील शेतीला कालव्याचा सर्वाधिक उपयोग झालेला आहे. पैठण, शेवगाव, माजलगाव तालुक्यातील शेती क्षेत्र गेवराई च्या मानाने अत्यल्प आहे. म्हणून, पाणी पट्टीची रक्कमेचा 60% हिस्सा गेवराई तालुक्यातील शेतकरी बापाचा आहे. उर्वरित 40% पाणी पट्टी थकबाकीचा हिस्सा अन्य तालुक्यातील शेती परिसरातील शेतकर्यांकडे आहे. उजवा कालवा क्षेत्रातील शेतीसाठी जायकवाडीने सोडलेल्या आवर्तनाची पाणी पट्टी येणे बाकीची रक्कम जवळपास 22 कोटी रूपयांची आहेत. ही रक्कम ठरावीक हंगामात वाढत गेली आहे. या दहा-वीस वर्षात, शेतकर्यांना दोन तीन वर्षाला दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागलेले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कालवा नादुरुस्त अवस्थेत राहीला. तसेच, वितरिका उद्ध्वस्त झाल्याने अल्पभूधारक शेतकर्यापर्यंत जायकवाडी धरणातून आलेल्या आवर्तनाचा फारसा उपयोग झालेला नाही. हे वास्तव चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहीलेले आहे. गेल्या वर्षी शासनाने उजवा कालवा अस्तारीकरण दुरूस्तीचा निर्णय घेतल्याने, शेती क्षेत्र भिजणार आहे. परंतु , पाणी पट्टीची 22 कोटी बाकी कशी वसूल करणार, हा प्रश्न आहेच. शेतकरी बांधवांनी पाणी पट्टी भरली पाहिजे. अशी अपेक्षा जायकवाडी प्रशासनाकडून नेहमीच व्यक्त केली जाते. सरकार, जायकवाडी प्रशासन आणि शेतकर्यांनी एकत्र येऊन त्यावर तडजोडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण, शासनाच्या कागदावर लिहून ठेवलेली येणे बाकी शेतकर्यांच्या नावे अशीच राहू नये, अशी धारणा नियमित पाणी भरणाऱ्या शेतकरी बापाला वाटते.
गेल्या काही वर्षांपासून पाणी पट्टीचा आकडा वाढत गेल्याने, 22 कोटी रुपयांची पाणी पट्टी थकलेली आहे. त्यामुळे, ही पाणी पट्टी कोणी, कधी भरायची, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
